२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
शुक्रबारका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर खोटाङ प्रहरीको एक वर्षः २०६ मुद्दा दर्ता, ८४ फछ्रर्योट चितवनमा दुई जनालाई डेङ्गु, छ स्क्रब टाइफस सङ्क्रमित नेपाल ‘एक चीन सिद्धान्तप्रति’ दृढ: परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई ग्यासको अनावश्यक मौज्दात नराख्न आयल निगमको आग्रह अदालतबाट एक करोड ५८ लाख जरिवाना ठहर भएका भण्डारी पक्राउ रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जैविक मलतर्फ जानुपर्नेमा जोड सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान नेपालगन्जमा विपन्नका लागि ९४ शय्या निःशुल्क राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप समयसापेक्ष बनाउने तयारी, प्रतिवेदनलाई प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नारायणी लिफ्टको १३ किलोमिटर नहर अतिक्रमणमा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको झण्डै १३ किलोमिटर नहर अतिक्रमणमा परेको छ । नहर भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्र भएर बग्छ । नहरको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, समूह, र सरकारी निकायले वर्षौँदेखि ओगटेका छन् । अतिक्रमण बढेपछि लिफ्ट सिँचाइअन्तर्गत ‘सी’ नहर हराएर नक्सामा सीमित बन्नपुगेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–१ मा पर्ने नारायणी लिफ्ट सिँचाइ विसं २०४० बाट सञ्चालनमा आएको थियो । लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत नहर ‘ए’ बाट नारायणीको पानी तानेर नहर ‘बी’ र नहर ‘सी’ मार्फत सिँचाइका लागि छोडिन्छ । बी र सी नहरका शाखा नहरबाट पानी तानेर किसानले खेतबारी सिँचाइ गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–११ बर्सेनि, रामबागसम्मको १३ किलोमिटर लामो ‘सीएल वान’ नहरको अधिकांश जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । नारायणी लिफ्ट जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाटले खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुने अवस्था आएपछि नहरको संरक्षणमा स्थानीयको चासो कम हँुदै गएको बताउनुभयो ।

नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कुलराज चालिसेले अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा नहरबाट पुनः पानी सञ्चालनको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सीञ्चित हुने क्षेत्र खण्डीकरण भइसकेकाले नहरको जमिनलाई स्थानीय सरकारले विधि बनाएर उपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । नारायणी लिफ्टको अन्य नहर पनि ठाउँठाउँमा अतिक्रमणमा परेको छ । सुरुमा चार हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ हुँदै आएकोमा अहिले त्यो क्षेत्र घटेर तीन हजार २०० हेक्टरमा सीमित भएको छ । रासस