२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न लागिएको हो ।

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै कांस्रेस सांसद केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।

हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले हालका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । एक मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।