७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान ‘लिक’ बाहिर छ, अध्यादेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पार्टी र संसद दुवैतिर विवेक र तर्क कमजोर बन्दै गएको छः भीष्मराज आङदेम्बे करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुस्: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी १५ जनाको मृत्यु, ४० घाइते जैविक कृषि प्रवर्द्धन र निर्यातका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री साह कास्कीमा ‘अप्रेसन ३६५’, १८ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा नारायणी लिफ्टको १३ किलोमिटर नहर अतिक्रमणमा कोशीमा ७४ प्रतिशत धान रोपाइँ विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई पक्राउ नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको हो । अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । अब यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “अध्यादेशबाटै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ ।” प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको समेत छाता ऐनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन जारी गर्ने योजना बनाइएको हो ।

अवकाश उमेर ६० वर्ष बन्दै
विघटित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा अध्यादेशबाट जारी गर्दा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइने भएको छ । विचाराधीन विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष नै बनाउने प्रस्ताव छ । हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ । ६० वर्षे लागू हुँदा सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका सहसचिवलाई भने बेफाइदा हुनेछ । उनीहरूको बढुवा पर धकेलिने जनाइएको छ ।

कर्मचारी अध्यादेशकै पक्षमा
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी अहिले प्रतिनिधि सभा नभएका बेला अध्यादेशबाटै भए पनि छिटो ऐन जारी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । समयमा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र वृत्ति विकास, अवकाशपछि पाउने सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरणमा अन्योल देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिक