काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एकता जोगाउन राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गौतमले पार्टीका नेताहरुले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लग्दैछन भन्ने थाहापाएपछि संसद विघटन गर्नु भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनुभयो । मेहनेत गरेर निर्माण गरेर बनाएको पार्टी जोगाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थाहा पाउने वित्तीकै प्रस्ताव दर्ता हुनु भन्दा पहिला नै राजीनामा दिएको भए पार्टी पनि जोगिने र इतिहासमा उदाहरण समेत प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एकठाउँमा छौं । तर उहाँले सोध्नुभएन । मलाई थाहा थिएन । उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको थियो । मलाई अविश्वासद्धारा प्रधानमन्त्रीबाट बरखास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिए । पार्टीमा जव अल्पमतमा पर्छन नेताहरु प्रधनमन्त्री नै भएपनि राजीनामा दिनुपर्छ । पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिमपटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो । अविश्वासको प्रस्ताव लगिराखको छन भन्ने थाहापाएपछि मैले सोचे म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेहोला भनेर सोचे । म भएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिन्थे । त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा ।’
नेता गौतमले आफूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान लागेको सम्बन्धमा थाहा नपाएको गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बेला आफूलाई नसोधिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विभिन्न आरोपप्रत्यारोप सहितका पत्रहरु राख्दाखेरीपनि मैले सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुनसक्छ भनेर मैले राखेको थिए । तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजादाखेरी मलाई सोधिएन । यसपटक मलाई थाहा थिएन की ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफूले असंवैधानिक कदम भनेको पनि बताउनुभयो । तर अहिले सार्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । यो बिषयमा बोल्न पाउने मौलिक अधिकार भएपनि अदालतामा विचाराधिन विषयमा असंवैधानिक भन्यो भने अदालतको राजनीतिक रुपमा अपमान हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने । तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जतिपनि रिटहरु छन ती रिटहरु संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि असंवैधानिक हुन भन्न मिल्दैन । त्यसैले म चुप लागेको छु । की यो विषय संवैधानिक विषय हो । सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पनि निर्णय गर्दाखेरी यदि पुनरस्थापना नै गरेछ भनेपनि यो असंवैधानिक हो त्यसो भएर पुनरस्थापना गरियो भनेर भन्ने छैन ।
निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त्यो संवैधानिक नै हो भन्ने होला । तरपनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुंगो गर्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ । बहिर बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ । जहाँ बोलेपनि हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन । तर त्यसो भएपनि हामीले विचार गर्नपर्छ । अव संविधान विरुद्धमा छ असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रुपमा अपमान हुन्छ ।’
आफूले राजनीतिक रुपमा एकता भंग भइसकेको पार्टीलाई फेरीपनि एकता गराउन सकिन्छ की भन्ने तर्फ लागिरहेको पनि बताउनुभयो । तर दुई समूहका मूख्य नेताहरु नै आरोप प्रत्यारोप तर्फ लागेकोले समस्या झनै बढेको बताउनुभयो ।
