काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले विकासको नाममा जलवायु प्रतिकुल संरचना बनाउनेहरुसँग सरकारले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जलवायुजन्य विपद्काबारे सजग र शतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद् निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ इंगित गर्दै उहाँले परिणाम निकाल्न नसक्नेहरुसँग वातावरण विनास गरेबापतको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विकासको गलत अभ्यास गरिएकाले जति पैसा खन्याएपनि पानी आउन नसकेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाका कारण त्यस वरपरको क्षेत्रमा विपद्जन्य घटना बढेको पनि बताउनु भयो ।
बुधवार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गलत विकासलाई नरोक्ने हो भने विनाशका प्रवृत्ति,वातावरण प्रदुषित हुदै जाने, स्थानीय जीविकाहरु नाश हुँदै जाने र राज्यको जनशक्तिहरु देशबाट बिस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक स्थलहरु सरकारीकरण भइरहेको भन्दै सरकारीकरण हुन नदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारी सम्पती भन्नु र सार्वजनिक सम्पती भन्नु एउटै नभएको बताउनु भयो । उहाँले चुरेको संरक्षण नगरेकाले मधेस मरुभूमिको प्रक्रियामा गइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासको नाममा हामीले धेरै नै जलवायु प्रतिकुल कामहरु गरिएको छ । इन्भायरोमेण्टल रङ, क्राइम गरेका छौँ । डेभलपमेण्ट रङ, क्राइम गरेका छौँ । त्यसको हिसाव लिने बेला भएको छ । इन्भायरोमेण्टल रङको बारेमा राम्रोसँग नजर राखेनौँ भने विनाशका प्रवृत्तिहरु बढिरहनेछन् । आज हाम्रा पहाडहरु रक्ताम्य छन् । विकासको नाउँमा । डोजरहरु पठाएर रक्ताम्य पारेका छौँ । त्यसको मर्मत कसले गर्ने हो थाहा छैन । यसरी हामीले वातावरण प्रदुषित गर्दै जाने, जीविकाहरु नाश हुँदै जाने र देशबाट बिस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा हामीले धकेलेका छाँै । हाम्रा पब्लिक स्पेश घटेर गएका छन् । हाम्रा धेरै सार्वजनिक स्थलहरु सरकारीकरण भएको छ । सरकारी सम्पती भन्नु र सार्वजनिक सम्पती भन्नु एउटै होइन । चुरेको संरक्षण नगरेकाले हाम्रो मधेस मरुभूमिको प्रक्रियामा जाँदैछ । हाम्रा इन्भायरोमेण्टल रङको लागत लिने बेला भयो । हिसाव लिने बेला भयो । मेलम्चीमा डेभलपिङ रङ, डेभलपिङ मिस्टेकको कारणले जति पैसा खन्याए पनि पानी नआउने भएको छ । त्यसको हिसाव लिने की नलिने । त्यसलाई कारबाही गर्ने की नगर्ने ? त्यसको निर्णयकर्तालाई ठेगान लगाउने की नलगाउने ? आजको दिनमा सम्झिनुपर्ने धेरै छ ।’
उहाँले नेपाल वातावरणीय न्यायमा अहिले जलवायु न्यायको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमालहरु कालो भइरहेको भन्दै सरकार प्रमुखहरुले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा हिमाली सभ्यता नष्ट भइरहेकोबारेमा कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नसके यार्सागुम्बा लोप हुने बताउनु भयो ।
