२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँ: प्रमुख सचेतक शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले असारबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कार्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चैत मसान्तसम्म हिउँका कारण काम गर्न नसक्दा बाँकी रहेको दुई महिनामा मात्रै काम हुने गरेको र सबै पैसा फिर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली जिल्लाहरुको छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाएमा मात्रै काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यु, तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस् । किनभने तपाईहरुले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । बैशाख, जेठ साढे दुई महिनामात्रै काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले यो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । हिमाली जिल्लाहरुका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुपर्‍यो । बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली जिल्लामा गएको पैसा सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन भएमा आफू संसद बैठकमा उभिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।