२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ ‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँ: प्रमुख सचेतक शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले असारबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कार्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चैत मसान्तसम्म हिउँका कारण काम गर्न नसक्दा बाँकी रहेको दुई महिनामा मात्रै काम हुने गरेको र सबै पैसा फिर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली जिल्लाहरुको छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाएमा मात्रै काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यु, तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस् । किनभने तपाईहरुले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । बैशाख, जेठ साढे दुई महिनामात्रै काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले यो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । हिमाली जिल्लाहरुका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुपर्‍यो । बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली जिल्लामा गएको पैसा सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन भएमा आफू संसद बैठकमा उभिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।