२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘दलीय न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन’



अ+ अ-

लमजुङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले दलीय आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन परिपाटी बसालिरहेकाले यसलाई नहटाएसम्म स्वतन्त्र न्यायलिकाको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

आज बेँसीसहर नगरपालिका–३ मा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दलीय स्वार्थ र न्यायाधीश अनुकूल न्याय गर्ने प्रविधिको सम्भावना रहेकाले कानुन तथा संविधानबाट यसको ‘प्राक्टिस’ सबै बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । यदि बदल्न सकेन भने नेपालमा न्याय मर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै उहाँलाई यतिबेला हरेक कुराहरू न्यायालयमा पुग्न थालेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो, त्यस्तै अहिले सत्ताशीन दलहरुले संविधानको क्षेत्र खोजेर सरकार गिराउने र बनाउने प्रयत्न भइरहेकाले यो दुःखदायी कुरा हो, यसरी संविधानको छित्र खोजेर र मैले जे गरे पनि हुन्छ ।” सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै अघि बढ्यो भने संविधान र अहिलेको व्यवस्था बचाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । संविधान र सङ्घीय व्यवस्थाप्रति अहिले चारैतिरबाट प्रहार भइरहेकाले यसको जवाफ कामबाट दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

पाँच वर्षको स्थिर सरकारका लागि चुनावमा माओवादीसहित अन्य दलसँग नेपाली कांग्रेस मिलेर गठबन्धन गरेर अघि बढेको र त्यसले केही परिणाम दिए पनि पहिले मुख्य मान्छे नै अस्थिर हुँदा मुलुकले स्थिरता पाउन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप छ । त्यसैले पाँच वर्षको अस्थिर सरकार बनाउन एउटा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पत्रकार महासङ्घको भवनका लागि रु ३५ लाख प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको र आगामी दिनमा थप रकम समेत सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । पत्रकारहरुलाई सहज रूपमा काम गर्नलाई सरकार र मन्त्रीबाट धम्की तथा असहज परिस्थितिको सिर्जना हुने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । विगतमा राजाका बेला, माओवादीको दण्डको बेलामा र विभिन्न समस्याका बेलामा समेत निरन्तर पत्रकार अघि बढ्दै आएको तथा आगामी दिनमा समेत कसैसँग नझुकी पत्रकारलाई अघि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले संविधान र राजनीतिक उपलब्धिप्रति प्रहार गर्ने काम भइरहेको लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रका लागि हामी लड्दै आएका र यो व्यवस्थाभित्र स्वतन्त्र पत्रकारिता हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यसअघि पनि लमजुङले बजेट कम नगराएको र झन् यस वर्ष यस जिल्लालाई बजेट बढाउने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेद्रीय सदस्य किसान सङ्गीत नेपालीले व्यावसायिक पत्रकारको पीडा र मर्कामा राज्यले उचित ध्यान दिनुपर्ने तथा मिडियामैत्री योजना कार्यक्रम राज्यले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारीले पत्रकारको भवन निर्माणले पत्रकारका लागि सहज वातावरण हुने बताउनुभयो ।

स्वावलम्बी समाज सेवा केन्द्र नेपालले निःशुल्क उपलब्ध गराएको १० आना र पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले तीन आना रु साढे पाँच लाखमा खरिद गरी १३ आना जग्गामध्ये करिब पाँच आनामा भवन निर्माण गरिएको छ । दुईतले भवनमा ११ कोठा रहेका छन् । हालसम्म करिब रु ९५ लाख खर्च भएको भवन निर्माण समितिका सचिव नवीनराज कुइँकेलले बताउनुभयो । रासस