काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ‘इन्टेक’लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी, मण्डिखाटार र चावहिल क्षेत्रमा छ सय ४५ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण गरी खानेपानी वितरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
सुनकोशी–मरिन तथा सुनकोशी–कमलाबाट मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कङ्के देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
३७ करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरू गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
खोटाङको हलेसी र सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी आव खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप चार लाख ९५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
