१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः सुनसरी घटना, सीमा सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग उच्च अदालत वीरगञ्जको २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गर्ने चिनियाँ आरोहीलाई प्रचण्डको सम्मान सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको… बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरु, पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छुः अर्थमन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उहाँले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनले जोखिममा परेका समुदायको राहतमा लागि खर्च गरिने पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याउने पनि योजना तय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याईनेछ । कार्वन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्वन उत्सर्जन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफैँले वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । कार्वन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढि जोखिममा परेका समुदायको अनुकुलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।




भर्खरै