काठमाडौ । राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौँमा शुक्रबार संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौति’बारेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता तथा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधानमा गरिएको व्यवस्था र विगतमा गरिएका अभ्यासलाई ध्यान दिदैँ सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस कदमले मुलुकमा अस्थिरता जन्माएको भन्दै उहाँले सडक संघर्षमार्फत नागरिक जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाई छ ।
सबिधान निगरानी समुहका संयोजक एबं पूर्बप्रधानन्यायधिस कल्याण श्रेष्ठले प्रतिनिधिशभाको मात्र बिघटन नभै सबिधानको नै बिघटन हुने खतरा बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो सविधानलाई क्षत बिक्षत पारेर गरिने निर्बाचनको कुनै अर्थ छैन ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाउने उहाँको भनाई छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधान मिच्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न पुर्नस्थापनाले मात्रै नपुग्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानको उल्लंघन गरेर जनतालाई धोका दिएको उहाँको भनाई छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीले मुलुकको संविधानलाई सर्वोपरी मानि अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रजातन्त्रको अभ्यास भनिएको भएपनि राज्य त्यसरी नचलेको उहाँको टिप्पणी छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) कि नेतृ जयपुरी घर्तीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संविधानलाई नै खारेज गर्ने कदमको रुपमा विघटनको कदम अघि सारिएको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा राज्यका अरु संवैधानिक अङ्ग र संविधानका धारा निष्प्रभावित बन्न पुगेको जनाउँदै अदालतले त्यसलाई सच्याउने आश गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाकै सदस्या जीतेन्द्रनारायण देवले विगतका अभ्यासलाई देखाएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतबाट ठीक ढङ्गबाट व्याख्या हुन सकेन भने देशमा निकै अप्ठेरो परिस्थितिले निरन्तरता पाउने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
तत्कालीन संविधानसभा सदस्य एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले विगतमा संविधान निर्माणका बेला भएको गल्तीको उपजका रुपमा प्रधानमन्त्रीको कदम आएको टिप्पणी गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रा डा शिलु वज्राचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर,टिकाराम भट्टराई , ललित बस्नेत ,लगायका बक्ताहरुले प्रतिनिधिशभा बिघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले अधिकारको दुरुपयोग गरेको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले सर्बत्र चासो र चिन्ता रहेको बिषयमा सरोकारवालापक्षको राय लिन का लागि कार्यक्रम सयोजन गरिएको जानकारी गराउदै यस्ता बिषयमा निरन्तर अन्तरक्रिया गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमका विरुद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समुह, बुद्धिजिवी लगायत विभिन्न समुहहरुले निरन्तर आन्दोलन तथा खबरदारी गरिरहेको छ ।
