१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री डा राणा चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुँदै सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन पनि तोरणविक्रम शाही शीर्षस्थानमा ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा कोहलपुरमा विधुतीय शवदाह गृह निर्माणलाई २० लाख सहयोग बक्सिङ टोली थाइल्यान्ड जाने एनपिएलमा जनकपुर बोल्ट्सको उपाधि दाबेदारी युवालाई दक्षताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छः सभापति देउवा इजरायल र हिजबुल्लाहद्वारा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावको स्वीकारः बाइडेन आईपीएलको मेगा अक्सनबाट बेन स्टोक्सले किन लिए नाम फिर्ता ? उपनिर्वाचन सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध मत जाहेर गर्ने अवसरः प्रचण्ड विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गमका सबै पालिकामा नुन सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझैपनि नुनको अभाव रहेको भन्दै सबै पालिकामा सुलभ रुपमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कालोबजारी र कृतिम अभावको अन्त्य गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नुन मानव जातिका लागि प्रमुख खाद्य पद्धार्थ हो । नुनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहजता भएपनि दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझपनि अभाव रहेको हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्दै ति वस्तुहरुको कालोबजारी, कृतिम अभावको अन्त्य गर्दै सरल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको सहज सञ्चालनका लागि उक्त संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानीको लागि दाबी भएको रकमको भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समिति बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटडले गरेका काम, कारबाहीहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।