२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गमका सबै पालिकामा नुन सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझैपनि नुनको अभाव रहेको भन्दै सबै पालिकामा सुलभ रुपमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कालोबजारी र कृतिम अभावको अन्त्य गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नुन मानव जातिका लागि प्रमुख खाद्य पद्धार्थ हो । नुनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहजता भएपनि दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझपनि अभाव रहेको हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्दै ति वस्तुहरुको कालोबजारी, कृतिम अभावको अन्त्य गर्दै सरल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको सहज सञ्चालनका लागि उक्त संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानीको लागि दाबी भएको रकमको भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समिति बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटडले गरेका काम, कारबाहीहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।