५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टीकापुरस्थित तीस बिगहा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कैलालीको टीकापुरस्थित तीस बिगहा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित टीकापुर विकास समिति र पहुँचवालाको मिलेमतोमा उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अख्तियारको पत्राचारपछि ब्यूरोले कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको हो।

‘अख्तियारको पत्राचारपछि कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेका हौं। सरकारी कागज कीर्ते गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको भन्ने छ। ब्यूरोबाट अनुसन्धान टोली तत्काल कैलाली पठाउँदै छौं’ ब्यूरो प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।

यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ‘टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६ सय रोपनी जग्गा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायतको मिलोमतोमा नक्कली रसिद बनाई अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीको संलग्नतामा प्लटिङ गरेर बदनियतपूर्ण रुपमा रकम उठाइ बेचविखन गरेको’ उल्लेख छ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ–संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यसविपरीत नक्कली कागजात खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसम्म संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो। तर, अख्तियारले उनीहरुलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन।

जग्गा हिनामिनाको क्रममा थुप्रै सरकारी कागजपत्र कीर्ते बनाइएको खुलेपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराइसकेको अख्तियारकै आग्रहमा प्रहरीले कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको हो।




भर्खरै