काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।
रिटनिवेदनका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गरिएको तर्क गरे । 'संविधानको उद्देश्य के थियो ? संविधानको धारा ७६ र त्यसका उपधाराको मर्म के थियो ?', उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनले संविधानको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो संसद विघटन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हाम्रो सन्दर्भमा होइन ।’
उनले सरकार चलाउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 'तर, आफूले चलाउन नसकेपछि अरूले चलाउने बाटो पनि बन्द गरिदिने ? यो त दुरासयपूर्ण भयो', उनको तर्क छ, 'पार्टी, समितिले सहयोग गरेन अनि मैले सरकार चलाउन सकिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वीकारी सक्नुभएको छ ।'
उनले संविधानले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको उल्लेख गर्दै पाँच वर्ष चलाउन सकिनँ भन्ने भए राजीनामा दिएर जाने पर्ने बताए।
ताजा जनादेशमा जाने भन्दा अदालतले नरोक्ला भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक कदम चालेको अधिवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।
हिजोको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सुनिल पोखेल, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
