११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव रसुवा बाढी : अमेरिकाद्वारा ५ लाख डलर राहत सहयोग घोषणा भोटेकोशी बाढीः खोज, उद्धारका लागि १५ सय बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन वैकल्पिक लाइनबाट नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसद्वारा सहयोग अभियान भोटेकोशी बाढी : तनहुँमा भेटिएका नौ शव पोखरा ल्याइयो निजी हेलिकप्टर उडानमा कडाइ, सरकारी समन्वयबिना खोज तथा उद्धार नगर्न निर्देशन बाढी प्रभावित नुवाकोटको स्थलगत निरीक्षणमा प्रधानमन्त्री शाह पश्चिम नवलपरासीमा पाँच शव फेला रसुवामा बाढी : सेनाद्वारा १२३ जनाको उद्धार, टनेलमा फसेका सात जनाको जीवितै उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प छैन’



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ‘संसद विघटनः संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरुपण’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको निम्ति संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जायर गर्दै राजनीतिक दल नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्नसके अदालतले संविधान भित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उहाँले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभालाई जिवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताहरुको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उहाँको भनाई छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माणताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । न्यायाधिसहरुले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरुप धर्म निर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नहुने उहाँको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिकजसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।