५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने काँग्रेसको अडान कायमै



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ ।

मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बैठकमा संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भएको र नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्या सम्बोधन नगरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भयो । हामीले संसदीय छानबिन समितिको जुन माग गरेका थियौँ । हामीले त्यही कुरा राखेका छाँै । हामीले के विश्वास लिएका छाँै भने सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा लाखौँ वचतकर्ताहरुले अर्बौं रुपैयाँ वचत गरे । त्यसको हिनामिना र अपचलन भयो । त्यसलाई छानबिन गर्न जरुरी छ । त्यसका बारेमा सरकारका स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको कुरा चारैतर्फबाट देखिएको अवस्था छ । हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौँ । राजीनामा र मुद्दा अहिले हुनुपर्छ भनेका छैनौँ । कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ । सरकार बनाउँछ भन्ने विश्वास छ । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । यो मान्य रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’

उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल