७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने काँग्रेसको अडान कायमै



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ ।

मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बैठकमा संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भएको र नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्या सम्बोधन नगरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भयो । हामीले संसदीय छानबिन समितिको जुन माग गरेका थियौँ । हामीले त्यही कुरा राखेका छाँै । हामीले के विश्वास लिएका छाँै भने सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा लाखौँ वचतकर्ताहरुले अर्बौं रुपैयाँ वचत गरे । त्यसको हिनामिना र अपचलन भयो । त्यसलाई छानबिन गर्न जरुरी छ । त्यसका बारेमा सरकारका स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको कुरा चारैतर्फबाट देखिएको अवस्था छ । हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौँ । राजीनामा र मुद्दा अहिले हुनुपर्छ भनेका छैनौँ । कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ । सरकार बनाउँछ भन्ने विश्वास छ । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । यो मान्य रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’

उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल