१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पहल सकारात्मकः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक काम गरेको बताउनुभएको छ ।

‘लोकान्तर डटकम’ को आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित आर्थिक बहसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री पौडेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति नहुने भएकाले एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यो सरकार राजनीतिक स्थिरताको दिशातर्फ उन्मुख छ तर यसलाई भत्काउने कोसिस नभएका होइनन्, हामी स्थिरताका पक्षमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको छ र यो निरन्तर हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता परिवर्तन हुनु आर्थिक विकासका लागि दुःखद भएको बताउनुभयो । सरकारले सत्ता स्वार्थमा भन्दा आर्थिक समृद्धिका कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । “सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर मुखले भनेर हुँदैन, काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ,” डा रिजालले भन्नुभयो, “सरकारले सत्ता स्वार्थ त्यागेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोजे पनि कानुनमा आवश्यक संशोधन र पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस