२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
जुनेलो, फापर, गहत फलाउने किसान भएनन् नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्छः कार्यकारी निर्देशक अधिकारी क्यान इन्फोटेक २०२५ माघ २४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने सांसद भट्टराईको प्रश्नः अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको बिरोध गर्ने ? बाँकेमा ३२ प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक जलचर चरा भेटिए निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्डसँग १५ रनले पराजित जिमेल एकाउन्टमा एआई प्रयोग गरेर ह्याक के यो बियोन्सेको समय हो ? सङगीतका ए–लिस्टरहरू ग्रामीका लागि तयार आसनग्रहण गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी ढलेका सांसद भट्टको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पहल सकारात्मकः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक काम गरेको बताउनुभएको छ ।

‘लोकान्तर डटकम’ को आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित आर्थिक बहसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री पौडेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति नहुने भएकाले एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यो सरकार राजनीतिक स्थिरताको दिशातर्फ उन्मुख छ तर यसलाई भत्काउने कोसिस नभएका होइनन्, हामी स्थिरताका पक्षमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको छ र यो निरन्तर हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता परिवर्तन हुनु आर्थिक विकासका लागि दुःखद भएको बताउनुभयो । सरकारले सत्ता स्वार्थमा भन्दा आर्थिक समृद्धिका कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । “सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर मुखले भनेर हुँदैन, काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ,” डा रिजालले भन्नुभयो, “सरकारले सत्ता स्वार्थ त्यागेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोजे पनि कानुनमा आवश्यक संशोधन र पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस