७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पहल सकारात्मकः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक काम गरेको बताउनुभएको छ ।

‘लोकान्तर डटकम’ को आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित आर्थिक बहसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री पौडेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति नहुने भएकाले एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यो सरकार राजनीतिक स्थिरताको दिशातर्फ उन्मुख छ तर यसलाई भत्काउने कोसिस नभएका होइनन्, हामी स्थिरताका पक्षमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको छ र यो निरन्तर हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता परिवर्तन हुनु आर्थिक विकासका लागि दुःखद भएको बताउनुभयो । सरकारले सत्ता स्वार्थमा भन्दा आर्थिक समृद्धिका कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । “सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर मुखले भनेर हुँदैन, काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ,” डा रिजालले भन्नुभयो, “सरकारले सत्ता स्वार्थ त्यागेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोजे पनि कानुनमा आवश्यक संशोधन र पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस