१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
रसुवा बाढी प्रभावितको उपचारका लागि काठमाडौँका ६ अस्पताल तयारी अवस्थामा डब्ल्युएचओद्वारा रसुवा बाढीपीडितका लागि स्वास्थ्य सामग्री पठाइँदै रसुवा बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा तीव्रता दिने सरकारको निर्णय बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि नेपाल टेलिकमद्वारा निःशुल्क सेवा रसुवा बाढीपछि भन्सारका १४ कर्मचारी सम्पर्कविहीन, खोजी तथा उद्धार जारी भोटेकोशी बाढी : रसुवामा १२ जनाको उद्धार भोटेकोशी बाढी: त्रिशुली बजार र देवीघाट क्षेत्र प्रभावित- फोटो फिचर स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय, अस्पतालमा बेड तथा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा विपद्को घडीमा सरकारलाई सघाउने विपक्षी दलको प्रतिबद्धता राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भोटेकोशी बाढीप्रति दुःख व्यक्त, उद्धार र राहत तीव्र पार्न आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको पहल सकारात्मकः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक काम गरेको बताउनुभएको छ ।

‘लोकान्तर डटकम’ को आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित आर्थिक बहसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री पौडेलले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति नहुने भएकाले एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यो सरकार राजनीतिक स्थिरताको दिशातर्फ उन्मुख छ तर यसलाई भत्काउने कोसिस नभएका होइनन्, हामी स्थिरताका पक्षमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको छ र यो निरन्तर हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता परिवर्तन हुनु आर्थिक विकासका लागि दुःखद भएको बताउनुभयो । सरकारले सत्ता स्वार्थमा भन्दा आर्थिक समृद्धिका कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । “सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर मुखले भनेर हुँदैन, काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ,” डा रिजालले भन्नुभयो, “सरकारले सत्ता स्वार्थ त्यागेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोजे पनि कानुनमा आवश्यक संशोधन र पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस