१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासमा पेश



अ+ अ-

काठमाडौ ।  प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सर्वाेच्च अदातलतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ ।  

इजलास सुरु भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीहरुलाई समयको ख्याल गर्दै बहस छोटो गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । झण्डै ३०० भन्दा कानून व्यवसायीले बहसका लागि नाम टिपाएका छन् ।  

एकै कानून व्यवसायीले बहसका लागि लामो लामो समय लिँदा रिटको फैसला हुन निकै समय लाग्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीशले बहस छोटो गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।  

शुक्रबार  रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न लाग्नु भएका कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारीलाई  प्रधानन्यायाधीश राणाले १० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गरेपछि अधिकारीले आफू नाम मात्र लेखाउन नआएको भन्दै १५ मिनेट दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । कानून व्यवसायीको आग्रह पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, 'दुई महिना लिन्छौं भने पनि दिन्छौं  तर मुद्दा निरुपण गर्नुपर्ने हताराे पनि छ ।'  

यसैबीच महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको छ । बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारले राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशन गरेर औपचारिक जानकारी नगराएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनु पर्ने माग गर्नु भएको थियो ।