१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रस्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न अपि हिमालको काखमा क्रिकेटः ‘खेलबाट खुल्दै पर्यटनको नयाँ ढोका’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासमा पेश



अ+ अ-

काठमाडौ ।  प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सर्वाेच्च अदातलतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ ।  

इजलास सुरु भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीहरुलाई समयको ख्याल गर्दै बहस छोटो गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । झण्डै ३०० भन्दा कानून व्यवसायीले बहसका लागि नाम टिपाएका छन् ।  

एकै कानून व्यवसायीले बहसका लागि लामो लामो समय लिँदा रिटको फैसला हुन निकै समय लाग्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीशले बहस छोटो गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।  

शुक्रबार  रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न लाग्नु भएका कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारीलाई  प्रधानन्यायाधीश राणाले १० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गरेपछि अधिकारीले आफू नाम मात्र लेखाउन नआएको भन्दै १५ मिनेट दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । कानून व्यवसायीको आग्रह पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, 'दुई महिना लिन्छौं भने पनि दिन्छौं  तर मुद्दा निरुपण गर्नुपर्ने हताराे पनि छ ।'  

यसैबीच महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको छ । बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारले राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशन गरेर औपचारिक जानकारी नगराएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनु पर्ने माग गर्नु भएको थियो ।




भर्खरै