१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको  वैधानिकतामाथि  कानून व्यवसायीहरुको प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधानिकतामाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।  प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध परेको रिट बारे संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सूचनाको  वैधानिकतामाथि  इजलासमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना पछि मात्र सूचना प्रकाशित भएको भन्दै श्रेष्ठले इजलास समक्ष भन्नुभयो, राजपत्र प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो पालना भएन । श्रेष्ठले यो विषय उठान गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले भन्नुभयो, तपाईको निवेदन यहीं राखेका छौं । अहिले यो विषय प्रवेश नगरौं भन्दै रोक्नु भएको छ ।

श्रेष्ठको भनाईमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि प्रतिवाद गर्दै ‘इजलासले माग्यो, हामीले दियौं । अहिले त्यस विषयमा छलफल आवश्यक छैन भन्दै इजलासको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ । यसैबीच रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाको  वैधानिकतामाथि  प्रश्न उठाउँदै निवेदन दर्ता भएको छ ।




भर्खरै