१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने हामीलाई पनि महसुस भएको हो : प्रधानन्यायाधीश



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने भनेर भएको बहस स्मरण गर्दै न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने महसुस आफूहरुलाई पनि भएको बताएका हुन् । 

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने महसुस आफूहरुलाई पनि भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई पनि महसुस भएको हो, तर पूर्वाधार नभएकाले सकेनौं । ५ जना बसिराखेको ठाउँमा ९ वा ११ जना कहाँबाट राख्नू ?’




भर्खरै