विराटनगर: कोशी प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा हिजो पेश भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
सो प्रस्ताव नेकपा एमाल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र नेकपा एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेती समर्थक हुनुहुन्थ्यो ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पेश भएको संकल्प प्रस्ताव सभामुख अम्बरबहमादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रस्तावलाई सभामुखले मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा प्रस्तावका पक्षमा ५२ जना र तठस्थ तीन जना र संकल्प प्रस्तावका विपक्षमा सभामुख विष्टले विपक्षमा रहनु हुने सांसदहरुले उभेर मत प्रकट गर्न आग्रह गर्दा कोही पनि उठ्नु भएन ।
सदनमा पेश भएको संकल्प प्रस्तावको छलफलमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमले अल्पमतमा पर्नु भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने वा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले यो प्रस्ताव रहर वा लहरले नभई राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा आएको हो भत्रुभयो ।
कोशी प्रदेश सभा सदस्य नारायणबहादुर मगरले समय र राजनीतिक परिर्वतनले अल्पमत पर्नु भएको मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रको पद्धति तथा मूल्य र मान्यता कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
सो प्रस्तावको समर्थन गर्दै गोम्बू शेर्पा, गीता तिमल्सिना, सपना दर्जी, लीलाबल्लभ अधिकारी, कमला दर्नाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, तिलचन पाठक र जसपाका निर्मला लिम्बूले संकल्प प्रस्ताव वर्तनमान परिस्थितिको उपज भएकाले यसमा कुनै पनि किसिमको झमेला नगरी मुख्यमन्त्रीले राजिनामा वा विश्वासको मत लिनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
छलफलकै क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले संकल्प प्रस्तावको समर्थन नगरेपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिई संविधान पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसक्नु भएकाले मार्ग प्रशस्त वा राजिनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने बोल्नु भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद खगेनसिं हाङ्गाम र विनोद राईले संकल्प प्रस्तावकर्ताहरुले प्रदेशको विकास, समृद्धि र गरिबी निवारणका निम्ति प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा अन्य किसिमको प्रस्ताव ल्याउनु भएकाले फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू आठ बाट ४७ भइ मुख्यमन्त्री बनेको र विश्वासको मत लिँदा ८६ पुगेको कुरा स्मरण गराउँदै संसदमा बहुमत खोजी रहेको अवस्थामा आफूले प्रक्रिया पूरा गरेर मुख्यमन्त्री बनेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
संवैधानिक सङ्कटबाट पार लगाउन र राजनीतिक निकास दिन आफू मुख्यमन्त्री बन्दा संसद विघटन हुनबाट जोगिएको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार थोरै समयमा धेरै जनहितका काम गरेकाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संविधान र विधान पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मेरै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाई प्रदेशको बृहत हितमा काम गर्न अपिल गर्नुभयो ।
मानवीय विकास गरेर मात्र भौतिक विकासले दिगो हुने र निरन्तरता पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले संविधान र कानून अनुसार नै काम गरेकाले संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुख विष्टले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिनु भएको थियो ।
सभामुख विष्टले जुन प्रयोजनका लागि संसद बैठक आह्वान भएको थियो सो पूरा भएकाले बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
वैशाख ३ गते कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राजनीतिक अन्यौल बनेको अवस्थामा आज सभामुख विष्टले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिनु भएको निर्देशनले केही हदसम्म राजनीतिक अन्यौललाई त चिर्न सकिन्छ होला तर दलगत नभई समूह बनाएर कोशी प्रदेश सभाका सबै भन्दा ठूला दल नेकपा एमालेको समर्थनबाट बनेको यो सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीको आचरण, व्यवहार आगामी दिनमा स्पष्ट पार्ने केही राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भनाई छ ।
विगतको सरकारमा भद्र सहमति र समझदारी तोडेर नेकपा एमालेको विश्वास गुमाएको मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि चैत २६ गते सरकारबाट बाहिरिएसँगै विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए ।
एक प्रकारका जिद्धी मुख्यमन्त्री कार्कीबाट चिरपरिचत राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले मुख्यमन्त्री कार्की त्यति सजिलो र सहज मानिस होइन उहाँले संकल्प प्रस्तावकहरुलाई सर्वोच्च अदालतसम्म नदौडाई छाडने छैन भत्रे कुरा मुख्यमन्त्री कार्कीकै अभिव्यक्त्तिबाट प्रष्ट भइरहेको विकास सेढाईले बताउनु भयो ।
