२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय अर्थमन्त्रीलाई हर्कराज राईको सुझावः वैदेशिक ऋण घटाउनेतिर केन्द्रित हुनुहोस् मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी पूँजीगत खर्च द्रुत गतिका साथ हुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छः अर्थमन्त्री वाग्ले सेनाले पुराना प्रमाणहरू खोज्ने र प्रक्रियागत रूपमा बेरुजु घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छः प्रधानसेनापति सिग्देल पूर्व बालसैन्यलाई सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको परमादेश पाल्पामा घरघरमै पुग्यो राहदानी सेवा लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली स्वीकृत प्रतिनिधिसभाः सांसदद्वारा शुद्ध पानीदेखि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको विषय उठान सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु न्यूनीकरण र फर्स्योटमा नीतिगत सुधारको जोड, विभिन्न निकायको प्रगति सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ– महान्यायाधिवक्ता



अ+ अ-

एजेन्सी । अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसलले मुलुक पुरुष हिंसाको सङ्कटमा रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार आयोजित एउटा पारिवारिक हिंसाको कार्यक्रममा उहाँले अस्ट्रेलियाका पुरुषहरूलाई अगाडि बढ्न र महिलाविरुद्ध हिंसा रोक्न आह्वान गर्नुभयो ।

“हामीसँग अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ, यो हाम्रो समाजका लागि एउटा विपत्ति हो र यसको अन्त्य हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी परिवर्तन ल्याउन महिलाले महिलामाथि हुने हिंसाको समाधान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन, अब पुरुषहरूले अगाडि बढ्ने समय आएको छ, यो हामी आफैँलाई, आफ्ना छोराहरूलाई, सहकर्मीलाई र मित्रहरूलाई शिक्षित गर्नु हाम्रो जिम्मेबारी हो, हामीले रोकथामसँगै मिलेर काम गर्ने तथा कामको नयाँ तरिका खोज्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।”

सिड्नीको एक सपिङ सेन्टरमा छुरा प्रहार गरेर जोएल काउचीले पाँच महिलासहित छ जनाको हत्या गरेपछि उहाँको उक्त टिप्पणी आएको हो ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सोमबार काउचीका पीडितहरूको लिङ्ग विभाजनलाई चिन्ताजकरूपमा वर्णन गर्नुभयो । न्यु साउथ वेल्सका प्रहरी उच्चायुक्त करेन वेबले स्पष्टरूपमा काउचीले महिलाहरूलाई लक्षित गरेको बताउनुभयो ।

ड्रेफसले अस्ट्रेलियामा महिलाविरुद्ध हिंसा धेरैजसो पुरुषहरूबाट हुने गरेको भनी स्वीकार गर्न आधारभूत परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अवस्था परिवर्तन गर्न सरकार, सङ्घसंस्था, अग्रपङ्क्ति सेवा, कानून प्रवर्तन, प्राज्ञिक संस्था, न्यायपालिका, परिवार र समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।