६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा छैन: अध्यक्ष स्वाँर



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले महासंघ कुनैपनि यातायातको सिण्डिकेटको पक्षमा नभएको बताउनुभएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष स्वाँरले मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले सर्वोच्च अदालतले सिण्डिकेट ब्युँताएको भन्ने भ्रम फैल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यातायात व्यवसायी महासंघ सिण्डिकेटको पक्षमा नभएर सुधार र प्रविधियुक्त सार्वजनिक यातायातको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले दिएको तिब्रतालाई स्वागत गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताउनु भयो । उहाँले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहित अन्य प्रतिनिधिहरु गएर गृह सचिवलाई पत्र बुझाएको बताउनु भयो । अध्यक्ष स्वाँरले सरकारले यातायातमा भएका अन्योलतालाई चिर्दै व्यवस्थित, नागरिक उन्मुख सार्वजनिक यातायात र प्रविधि युक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा आधारित यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले यातायातका संघ र समिति खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते संघसंस्था र समितिलाई खारेज गर्न नमिल्ने गरेर निर्णय गरेको छ । यातायात सुधार आयोगको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएपछि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार तिब्ररुपमा अघि बढेको पाएका छौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई प्रतिवन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित अन्य प्रतिनिधिहरु गएर गृहसचिवलाई पत्र बुझाएका छौं ।

सरकारले यी विषयलाई तत्काल यातायातमा भएको अन्योलतालाई चिर्दै व्यवस्थित नागरिक उन्मुख सार्वजनिक यातायात र प्रविधियुक्त बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ । प्रतिवेदनमा आधारित यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । नेपाल यातायाता व्यवसायी महासंघ कुनैपनि यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा छैन । नागरिक उन्मुख र लगानीकर्ताको लगानी र श्रमिकको सम्मान हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । १० खर्बको लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित छ । सिण्डिकेटको नाममा यातायात व्यवसायीहरुलाई उक्साउने हो भने क्षेत्र नै तहसनहस हुन्छ ।’

उहाँले यातायाता व्यवसायी महासंघ कुनैपनि यातायातमा सिण्डिकेट भन्दा पनि नागरिक उन्मुख र लगानीकर्ताको लगानी र श्रमिकको सम्मान हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले १० खर्बको लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भयो ।