काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई वर्षात अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औं बैठकमा बोल्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो । प्रक्रियागत अलमलहरु र कानूनी जटिलताहरुको मारमा पीडितहरु पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उहाँले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएर लागि परेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो निर्णय प्रक्रिया अलिकति लेन्दी छ भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । समय परिवर्तन सँगसँगै हामीले यस्ता निर्णय गर्ने कुरामा हुने अस्वभाविक डिलेहरुलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुराको पनि अभ्यास गर्न जरुरी छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि अपरिपक्वताका साथ निर्णय गर्ने अवस्था पनि सृजना नहोस् भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नै पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अहिले पछिल्लो समय भएको भूकम्पको विषयलाई लिएर हेर्दाखेरी चाहीँ फेरि पनि सुरुमै मैले भनेको कुरा जोड्न चाहन्छु कि हाम्रा प्रक्रियागत अलमलहरु र हाम्रा कानूनी जटिलताहरुको बीचमा पीडितहरु जो प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका हुन्छन् । उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हरण नहोस् ।’
‘समयमै आफनो सुरक्षित आवासमा बस्ने उहाँहरुको जुन अधिकार हो । त्यो अधिकार कुनैपनि ढंगले संकुचित नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्नेछ । त्यसकारणले यी कार्यहरु सम्पन्न गर्नका निमित्त एउटा प्रतिवद्धताको पनि आवश्यता छ । कम्तिमा पनि वर्षा अगाडि उहाँहरुले घरभित्र बस्ने पाउने वातावरण सृजना हुन् भन्ने हाम्रो चाहना र अपेक्षा छ । त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो कामहरुलाई अगाडि बढाउनपर्ने आवश्यकता छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिम्मेवारीहरु छन् । तिनलाई अलिकति छिटो, छरितो ढंगले अगाडि बढाइदिनको निमित्त पनि यहाँहरुलाई म अपिल गर्न चाहन्छु । ’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाईको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रुपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
