५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सुरु
अ+ अ-

काठमाडौं । । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भएको तर्क गरेका छन् ।

सरकारी तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले बहसका क्रममा सोधे, ‘अहिले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग दल देखाउन सकिन्छ ?’ शुरूमा सरकार गठनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार धारा ७६ (२) बनेको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि सरकार ७६ (१) अनुसार रहेको सरकारी तर्क छ ।

धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

‘संसदमा बहुमतको सरकार बनाउन अलग–अलग दल देखाउन सक्ने अवस्था छ ? छैन भने बहुमतको अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संसदीय प्रणालीले चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ,’ उनले भने, ‘संसदको ६४ प्रतिशत समर्थन प्रधानमन्त्रीसँग छ । यस्तोमा अर्को सरकार बन्ने उपाय कहाँ छ ?’