• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यकर्तालाई बाड्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्यो: डा.महत ★   म एक्लैले सबैको ठाउँमा खेल्न सक्दिन, हामी व्यक्तिको कारण नभई टोलीको रूपमा हार्यौं: बाबर आजम ★   पेरिस ओलम्पिकमा उच्च तापक्रमको खतरा रहने चेतावनी ★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ? ★   सहकारी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’: दुई सहकारीले रकम फिर्ता गरिसक्यो ★   गोसाइँकुण्डमा गङ्गादशहरा स्नान गर्ने बढे ★   शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ★   नेपाल–चीनका विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध विस्तारमा शैक्षिक मेला उपयोगी हुने परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वास

गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता



काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटको बुधबारलाई पेसी तोकिएको छ ।

बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्नेछ । यस्तै, अन्तरिम आदेश नभएमा भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले)संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा कायम रहनेछन् ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसले भने प्रदेशसभा संसदीय दलले राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु ‘असंवैधानिक’ भएको बताएको थियो ।

कांग्रेस ससंदीय दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई पठाइएको पत्रमा समर्थन गरेका भनिएका ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

दल त्याग गरिसकेको अवस्थामा सभामुख पद तटस्थ हुने भन्दै सरकार गठनको जोडघटाउमा सभामुख लाग्न नमिल्ने कांग्रेसको ठहर छ ।