• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा ★   ख्वप तिलगङ्गा आँखा अस्पतालद्वारा सेवा आरम्भ ★   वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार बुढाथोकीलाई ‘मिडिया प्वाइन्ट सम्मान’ प्रदान ★   एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ: गगन थापा ★   गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति टेलिभिजन प्रश्तोताका जस्तो भयो: गगन थापा ★   प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बस्नेगरी स्थगित ★   सहकारी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैनः रवि लामिछाने ★   ‘अर्को दलको सांसदलाई सदनमा बोल्न दिने कि नदिने निर्णय गर्नु कुन लोकतन्त्र हो ?’ ★   कांग्रेसलाई चेतावनी दिँदै रविले भने – तपाईँको गनगनले मात्र देश चल्दैन, झुटा मुद्दाले म डराउँदिन ★   प्रतिनिधिसभा बैठक जारी

एसईईमा वञ्चित भएकाहरुलाई तत्काल परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ



काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित भएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई तत्काल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ ।

फि तिर्न नसकेर पनि कतिपय विद्यार्थीहरुले सो परीक्षा दिन छुटेको चर्चा भइरहेका बेला उहाँले परीक्षा दिन नपाएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउने भन्दै सूचना दिन समेत आह्वान गर्नुभयो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कुनैपनि विद्यार्थीले कक्षा कोठामा ७५ प्रतिशत सहभागी नभए परीक्षा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि सरकारले उनीहरुलाई पनि सो परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एसर्ईई परीक्षामा कतिपय विद्यार्थी फि तिर्न नसकेर परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुने समाचारको कुरा आएको थियो । यो गम्भिर छ । यसमा एक्च्युअल कानून कस्तो छ भन्दा कुनैपनि विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत पनि कक्षामा उपस्थित भएन भने चाहीँ उहाँहरुले जाँच दिन पाउनुहुन्न । त्यो कानून छ । तर को विद्यार्थीले यो नपाएको हो ? त्यसको हामीलाई सूचना आयो भने यसमा तुरुन्तै हामी काम गरिहाल्छौं । म यो निवेदन गर्न चाहन्छु । त्रिविको जतिपनि सिष्टमहरु छ । त्यसलाई डिजिटाईज गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । त्यसमा काम भईसकेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै कामलाई सरकारले अनलाईन प्रणालीमा लैजानका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको र सो काम छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।