• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सत्ता समिकरण सुविधाजनक बहुमतमा छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ: सांसद भट्टराई ★   गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन छानविन समिति चाहिएको हो: सांसद महत ★   काँग्रेसलाई रास्वपा सांसद झाको आग्रह– माग के हो लेटरहेडमा लिखित रुपमा ल्याउनुस् ★   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने ★   इतिहासकार ज्ञानमणिको योगदान अविस्मरणीय: राष्ट्रपति ★   विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा पटनाको स्कुलमा आगलागी ★   १६७ रुपैयाँमै घर ! ★   महिला ट्वान्टी–२० क्रिकेटको फाइनलमा सुदूरपश्चिम र एपिएफ भिड्ने ★   अवैध सुन नदिने उद्देश्यले लुटिएको नाटक गर्ने एक जना पक्राउ ★   लामखुट्टेको समूह किन मानिसको टाउको माथि घुम्छ ?

एसईईमा वञ्चित भएकाहरुलाई तत्काल परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ



काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित भएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई तत्काल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ ।

फि तिर्न नसकेर पनि कतिपय विद्यार्थीहरुले सो परीक्षा दिन छुटेको चर्चा भइरहेका बेला उहाँले परीक्षा दिन नपाएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउने भन्दै सूचना दिन समेत आह्वान गर्नुभयो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कुनैपनि विद्यार्थीले कक्षा कोठामा ७५ प्रतिशत सहभागी नभए परीक्षा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि सरकारले उनीहरुलाई पनि सो परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एसर्ईई परीक्षामा कतिपय विद्यार्थी फि तिर्न नसकेर परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुने समाचारको कुरा आएको थियो । यो गम्भिर छ । यसमा एक्च्युअल कानून कस्तो छ भन्दा कुनैपनि विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत पनि कक्षामा उपस्थित भएन भने चाहीँ उहाँहरुले जाँच दिन पाउनुहुन्न । त्यो कानून छ । तर को विद्यार्थीले यो नपाएको हो ? त्यसको हामीलाई सूचना आयो भने यसमा तुरुन्तै हामी काम गरिहाल्छौं । म यो निवेदन गर्न चाहन्छु । त्रिविको जतिपनि सिष्टमहरु छ । त्यसलाई डिजिटाईज गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । त्यसमा काम भईसकेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै कामलाई सरकारले अनलाईन प्रणालीमा लैजानका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको र सो काम छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।