काठमाडौं ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरे संविधान नै समाप्त हुनसक्ने बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले नै निर्धारण गरेकाले निर्धारित समयमा नै गर्नुपर्ने सुझाउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– यदि निर्धारित समयमै निर्वाचन भएन र अहिले सार्ने काम भयो भने यसले सत्तारुढ गठबन्धनलाई नै प्रत्युत्पादक हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए विधिको शासन समाप्त हुने, संविधानवादको सिद्धान्त समाप्त हुने र अन्ततः मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै नरहने खतराको अवस्था आउने पनि बताउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने काम भयो भने यसले अरु कसैलाई पनि नभएर अहिलेको संविधान नचाहने शक्तिहरुलाई नै फाइदा पुग्नजाने भएकाले त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन सार्ने भनेको त्यो आफैमा मलाई कस्तो लाग्दछ भने यो गठबन्धनलाई पनि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन सक्दछ । यसले डेमोक्रेसीलाई पनि धावा बोल्छ । अर्को त्यतिमात्रै नभएर विधि र संविधानको उपहास गर्छ । त्यसकारण मेरो प्रष्ट धारणा छ । साहसका साथ निर्वाचनमा जान सक्नुपर्छ । गठबन्धन होस वा मेरो भोट पुग्दैन, मेरो मत थोरै हुन्छ भनेर निर्वाचनलाई सार्न खोज्छ र त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ । संविधानवादको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्छ र अन्ततः यो डेमोक्रेटिक सिष्टम नै जान सक्छ । अनि त जसले यो संविधान चाहेका छैनन् तिनैलाई फाइदा पुग्न जान्छ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जनताद्वारा अनुमोदित हुने प्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्वन गरेकाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने काम गर्न नमिल्ने दोहो-याउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्तब्ध भएर बसेको न्यायालयलाई सूचारु गराउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । उहाँले सो आयोगले अनुसन्धान गरेर, जाँचबुझ गरेर मात्रै न्यायालयलाई अगाडि बढाउन सक्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले अदालतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नम्बर वान, यो अदालत सञ्चालन गर्नलाई एउटा हाईलेवल कमिशन गठन गरेर जानुपर्छ । हामीसँग संविधान छ । यो स्वतन्त्र न्यायालय कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न इन्क्वरी गर्न सकिन्छ । यसको बारेमा जाँचबुझ गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा न्यायालय कसरी चलाउने भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सकिन्छ । तर सरकारका कमजोरीका कारण त्यो हुन सकेको छैन । न्यायालय स्तब्ध भएर बसेको छ ।’
