काठमाडौं । राप्रपाको काठमाडौं केन्द्रित वृहत जनप्रदर्शन आउन एक साता बाँकी रहँदा आन्दोलन उपत्यका परिचालन समितिले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
गत ९ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष विभिन्न ४० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको राप्रपाले २७ चैतमा काठमाडौं केन्द्रित वृहत जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । यसको तयारीलाई पार्टी आबद्ध विभिन्न संघ संगठनले जस्तै आन्दोलन उपत्यका परिचालन समितिले पनि तयारीलाई तिव्रता दिएको संयोजक विक्रमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका आन्दोलन उपत्यका परिचालन समिति संयोजक थापाले २७ चैतमा हुने जनप्रदर्शनमा गत निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाबाट प्राप्त समानुपातिक मत बराबर उपत्यकाका जनता उतार्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले काठमाडौंवासीको समर्थन प्राप्त हुने दाबी समेत गरेका छन्। २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा राप्रपाले थ्रेस होल्ड कटाएर मत ल्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन सफल भएको थियो । उसले समानुपातिकमा देशभरबाट ५ लाख ८६ हजारभन्दा बढी मत ल्याएको थियो भने काठमाण्डौं उपत्यकामा पनि सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको थियो।
जनसहभागीता र जनपरिचालनका लागि काठमाण्डौं, ललितपूर र भक्तपुरमा दिनहॅुजसो बैठक, घरदैलो र कोणसभाहरु भइरहेका छन् । उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा आन्दोलन कमाण्डर तोकिएको प्रदेश प्रमुख थापाले बताएका छन् । देशभरबाट आफ्ना कार्यकर्तासहित शुभेच्छुक सहभागी हुने वृहत जनप्रदर्शनको तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका हरेक वडामा समिति गठन गरिएको छ । राप्रपाले आफ्ना विभिन्न संगठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि परिचालन गरेको छ ।
जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई आन्दोलनसम्बन्धी प्रशिक्षणसमेत दिएको राप्रपाको जनप्रदर्शन कार्यक्रमले आफ्नो माग पूरा गराउनलाई सरकारलाई धक्का दिने अनुमान गरिएको छ। राप्रपाले सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० बँदे मागमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, संगठित, योजनाबद्ध, प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक्नु्पर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार – केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह बनाउनुपर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यकारी पदहरुमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक, कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वर्तमान संविधानबाट नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, एकता, सामाजिक सौहार्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको विशिष्ट धर्म, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना, सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवद्र्धन तथा देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नरहेको विगतदेखिको धारणा सही साबित भएको दावी गर्दै राप्रपाको ४० बुँदे मागपत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र र राज्यका रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म–संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ ।’
राप्रपाले राखेको ४० बुँदे मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, ०४६ सालपछि उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्डलगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीलगायतको माग गरेको छ ।
