काठमाडौँ । न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुनेगरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताउनु भयो । उहाँले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले दुई हप्ता भित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बद्मासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो ? कारणसहित पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यवसायिक योजना पनि पेश गर्नु निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईले गरेको सम्झौता के हो । अहिले भएको के हो । त्यसमा भ्रष्टाचार छैन । परिस्थितिजन्य कारण भयो भन्ने समितिलाई विश्वास हुनुपर्यो । होइन भने थप कारबाहीको लागि बाध्य हुन्छौं । मलाई बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएको छु । अबको दुई हप्ता अर्थात १५ दिनभित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बद्मासी छैन । परिस्थिति यस्तो हुन गयो ।’
‘त्यो लजिक र भ्यालिट हुन गयो भने समिति त्यही अनुरुप जान्छ । दुवैको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो । त्यसका पछि केके कारण छ । अर्को व्यवसायीक योजना बनाउनु भएको छ । त्यसका विषयमा जानकारहरु नै समितिमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ । अबको १५ दिनभित्र समितिले माननियहरु तोक्छौं । त्यो जुन भष्टाचारजन्य कार्य भएको छैन भनि पुष्टि हुने प्रमाण सहित पेश गरिदिनु पर्यो । हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने २३ बुदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौं भन्नुभयो । फेरि नागरिक उड्डन प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ । यो विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी छ ।’
उहाँले युरोपियन युनियनको कालोसूचिबाट हट्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
