• २७ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 9 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा चार पुल धमाधम बन्दै ★   तनहुँ कारागारमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी ★   देशभर नै बदली, कोशी प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षा हुँदै ★   खोटाङको जालपामा पाँच शय्याको ‘जनसेवा नगर अस्पताल’ स्थापना ★   कोशी प्रदेशमा छैठौं पटक सरकार गठनका लागि आह्वान ★   हैदरावादले लखनउलाई १० विकेटले हरायो, आईपीएल इतिहासमा १५० माथिको स्कोरको सबैभन्दा छिटो रन चेज ★   बायर्नलाई हराउँदै रियल मड्रिड च्यम्पियन्स लिगको फाइनलमा ★   हज समितिमा अनियमितता : सांसद अशिम शाह र पूर्व अध्यक्ष मियाँको भूमिका शंकास्पद ★   सरकारले सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने ★   सन्दिप प्रकरण: आफू बिरुद्ध ‘नियोजित षडयन्त्र गर्नेलाई’ कानूनी दायरामा ल्याउने पारस खड्काको चेतावनी

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री



हेटौंडा(मकवानपुर) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”