• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अमेरिकाको न्यूयोर्कमा झल्कियो नेपाल ★   रणनीति बनाउँदै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ★   पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज ललितपुरका विभिन्न मन्दिरको दर्शन गर्ने ★   प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउँदै गृह सचिव ★   दमौलीको मुख्यचोकका सटरमा भीषण आगलागी, तीन घण्टापछि नियन्त्रणमा-फोटो फिचर ★   हेलिकोप्टर दुर्घटनामा बेपत्ता इरानी राष्ट्रपति अझै भेटिएनन्, रुसले पठायो उद्धार टोली ★   प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत अनिश्चित ★   कोलकाता र राजस्थानबीचको खेल वर्षाका कारण रद्द, राजस्थान र आरसीबी एलिमिनेटरमा भिड्ने ★   म्यान्चेस्टर सिटीलाई लगातार चौंथो पटक प्रिमियर लिगको उपाधि ★   बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा

कोशी प्रदेशमा छैठौं पटक सरकार गठनका लागि आह्वान



विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै वैशाख २८ गते अपराह्न ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

कोशीमा यो छैठौं पटक सरकार गठन गर्न लागिएको हो । यसअघि पाँच पटक सरकार गठन भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकार स्थीर बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले गएराति जारी सूचनामा लेखिएको छ, ’माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।’

एमाले–माओवादीले बुधबार अपराह्न नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

कांग्रेस नेता केदार कार्की गत असोज २९ गते संविधानको सोही उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि एमाले–माओवादीले आजै दाबी प्रस्तुत् गर्ने तयारी गरेका छन् ।

गत चैत २६ मा सरकारबाट एमाले –माओवादी बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानका कारण एमाले–माओवादीले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ को संसद् बैठकले पारित नै गरेको थियो ।