३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सूर्याेदय हेर्ने एक उत्कृष्ट गन्तव्य अन्तुडाँडा (फोटो फिचर) मन्त्रीलाई घुस दिएर लाइसेन्स लिएको आरोपमा हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपको आपत्ति डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः मंसिर १७ मा जाने, १८ मा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता, २० मा फर्किने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेशमा छैठौं पटक सरकार गठनका लागि आह्वान



अ+ अ-

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै वैशाख २८ गते अपराह्न ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

कोशीमा यो छैठौं पटक सरकार गठन गर्न लागिएको हो । यसअघि पाँच पटक सरकार गठन भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकार स्थीर बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले गएराति जारी सूचनामा लेखिएको छ, ’माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।’

एमाले–माओवादीले बुधबार अपराह्न नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

कांग्रेस नेता केदार कार्की गत असोज २९ गते संविधानको सोही उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि एमाले–माओवादीले आजै दाबी प्रस्तुत् गर्ने तयारी गरेका छन् ।

गत चैत २६ मा सरकारबाट एमाले –माओवादी बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानका कारण एमाले–माओवादीले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ को संसद् बैठकले पारित नै गरेको थियो ।