• २७ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 9 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काठमाडौंमा तीन दिने जापानी खाना ‘उत्सव’ हुँदै ★   सहकारी सरकारको प्राथामितामा परेन अर्थबिद्: दिनेशचन्द्र देवकोटा ★   कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा पद तथा गोपनीयताको सपथ ★   उमेशराज जोशी र भीमप्रसाद ढकाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा ★   क्रिकेट खेलाडीले जनही १३ लाख पाउने ★   जावलाखेलमा स्नान कक्षसहितको सार्वजनिक शौचालय ★   राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उत्तरपुस्तिकासहित चार पक्राउ ★   चालक दलका सदस्यले बिरामी बिदा हडताल गरेपछि एयर इन्डियाका ७४ उडान रद्द ★   पाकिस्तानको लाहोर एयरपोर्टमा आगलागी ★   सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, उपेन्द्र यादव अनुपस्थित

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री



हेटौंडा(मकवानपुर) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”