२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

हेटौंडा(मकवानपुर) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”