७ जेष्ठ २०८२, बुधबार
,
Latest
उत्कृष्ट ‘ढुकुर जोडी’लाई सम्मान गर्दै सुन्दरहरैँचा नगरपालिका सम्पती शुद्धीकरणको मामिलाः नेपालमा शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि झनै बढ्यो पाँच सय र एक हजारका नयाँ नोट छाप्ने नवनियुक्त गभर्नरको पहिलो निर्णय सुरु भयो स्वाँतका भिरमा यसयामको ‘हनिहन्टिङ’ ‘गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सरकार ढल्छ भनि चलाइएको हल्ला गभर्नर नियुक्तिसँगै शान्त भयो’ विद्युत प्राधिकरणको नाफा–घाटाबारे तीन वटै पक्ष झिकाएर छलफल गर्न माओवादीको माग प्रचण्ड कहिल्यै पनि सुध्रिँदैनन्ः सूर्य थापा उद्योगहरुमा पर्याप्त विद्युत वितरण, आजबाट डेढ सय मेगावाट विद्युत निर्यातः मन्त्री खड्का नवनियुक्त गभर्नर पौडेलद्वारा पदभार ग्रहण– तस्बिरहरु लोडसेडिङको हल्ला सामाजिक सञ्जालको हो, यथार्थमा छैनः उर्जामन्त्री खड्का
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले अब सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ। यसअघि भूकम्प, आगलागी र मनसुनजन्य विपदबाट क्षति भएकाको हकमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

नेपाल सेल्टर फोरमको दुई दिने छलफलको आज ललितपुरमा समापन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै प्रकारका विपदबाट हुने आवासको क्षतिमा सरकारले पुनस् निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिनुभएको हो।

‘अबदेखि सबैखाले विपद्का घटनाबाट घरबास गुमाएका नागरिकले आवास पुननिर्माणका लागि अनुदान पाउनुहुनेछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो- ‘जिल्लाको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने रकम तोकिएको छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको वैशाख ३ को बैठकले पारित गरेको कार्यविधि(२०८१ अनुसार जिल्लाको वर्गीकरण बमोजिम लाभग्राहीले ४, ५ र ६ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिमा काठ खरिदमा सरकारी मूल्यको ९० प्रतिशत छुट र आवास निर्माण गर्न नसक्ने ९विपन्न, संकटासन्न र अपांगता भएका० परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप हुने व्यवस्था पनि छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति आंकलन भएसँगै डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रबिन्दू बनाएर भएका भूकम्पबाट आवास गुमाउनेका लागि पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापनाको काम सुरु गरिने जानकारी दिएको थियो। पुनर्निर्माणमा किरब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।