२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकः कार्यकारी निर्देशकको उमेर हद हटाउन सांसद बरालको माग प्रधानमन्त्री साहलाई काँग्रेस सांसद काउचाले भनिन्– ‘कालो चश्मा खोल्नुस्, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न’ यी २० ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीसँग अर्थमन्त्री वाग्लेकाे छलफल सुरू निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको आधारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय राजदूत श्रीवास्तवमार्फत मोदीको शुभकामना कैलालीका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्यः मन्त्री गौतम दोलखाको यलुङ–री हिमपहिरोमा बेपत्ता पाँच आरोहीको शव नौ महिनापछि भेटियो हेटौँडाको संस्कृत वेद विद्यालयमा प्राचीन धर्मग्रन्थको पुस्तकालय बनाइँदै विनोदले गाउँ छोडेका छैनन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले अब सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ। यसअघि भूकम्प, आगलागी र मनसुनजन्य विपदबाट क्षति भएकाको हकमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो।

नेपाल सेल्टर फोरमको दुई दिने छलफलको आज ललितपुरमा समापन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै प्रकारका विपदबाट हुने आवासको क्षतिमा सरकारले पुनस् निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिनुभएको हो।

‘अबदेखि सबैखाले विपद्का घटनाबाट घरबास गुमाएका नागरिकले आवास पुननिर्माणका लागि अनुदान पाउनुहुनेछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो- ‘जिल्लाको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने रकम तोकिएको छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको वैशाख ३ को बैठकले पारित गरेको कार्यविधि(२०८१ अनुसार जिल्लाको वर्गीकरण बमोजिम लाभग्राहीले ४, ५ र ६ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा अनुदान पाउनेछन्।

कार्यविधिमा काठ खरिदमा सरकारी मूल्यको ९० प्रतिशत छुट र आवास निर्माण गर्न नसक्ने ९विपन्न, संकटासन्न र अपांगता भएका० परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप हुने व्यवस्था पनि छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति आंकलन भएसँगै डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रबिन्दू बनाएर भएका भूकम्पबाट आवास गुमाउनेका लागि पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापनाको काम सुरु गरिने जानकारी दिएको थियो। पुनर्निर्माणमा किरब ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।