काठमाडौं । संसद्का विषयगत समितिका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार छन् । तोकिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर समितिहरुले आफ्ना काम गर्न पाउँछन् । तर कहिले काहिँ एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । अझ कति समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा निकै परका विषयमा प्रवेश गर्ने गरेको देखिन्छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा पनि यस्तै भयो । समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छलफलका लागि भन्दै बोलायो । राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीलाई बोलाउनु अनौठो थिएन । तर के विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने जानकारी सदस्यहरुलाई दिइएको थिएन । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको मात्र भनिएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा छन् । उनैले गृहमन्त्री रविलाई बोलाएर स्पष्टीकरणको मौका दिएका हुन् । जबकी कांग्रेसले संसद्मा रविलाई गृहमन्त्रीको रुपमा स्वीकार नै गरेको छैन । विधेयक पेश गर्न रोस्ट्रममा जानबाट रोक्ने कांग्रेसले समितिमा भने उनैलाई बोलाइए स्पष्टीकरणको मौका दिएको छ । त्यो पनि समितिको विषयभन्दा बाहिर रहेर ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई लिएर नेकपा एमालेका सांसदहरु सन्तुष्ट थिएनन् । सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त अस्पष्ट एजेन्डा राखेर छाटो समयमै बैठक राखिएको भन्दै आपत्ति नै जनाए । त्यति मात्र होइन, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ थियो । उनले सभापतिले समितिलाई आफूअनुकूल चलाउन खोजेको आरोप लगाए । कास्कीका सांसदसमेत रहेका एमाले नेता गुरुङले भने, ‘सहकारी र लघुवित्त गृह मन्त्रालय मातहत होइन । तर, समितिमा यी विषयमा किन छलफल चलाइयो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
एमालेका अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिका सभापति खतिवडाको बैठक चलाउने तरिका नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाए भने सांसद रघुजी पन्तले पनि छोटो समयमा विना तयारी बैठक डाकेको भन्दै विरोध जनाए ।
बैठकको एजेण्डा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहसचिवदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखको पनि उपस्थिति थियो । सांसदहरुले जे सुकै विषयमा पनि आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।
बैठक सञ्चालनको तरिका हेर्दा गृहमन्त्रीलाई लज्जित बनाउने उद्देश्य सभापति खतिवडाको थियो । तर त्यसभन्दा फरक ढंगले बैठक अघि बढ्यो । कांग्रेसका सांसदहरुले नै गृहमन्त्री विरुद्ध ठोस प्रमाण देखाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, बैठकमा बोल्ने कांग्रेसका सांसदहरुमध्ये धेरैले गृहमन्त्रीको सहकारी ठगी प्रकरणको कुरा नै उठाएनन् ।
सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडाबाट गुज्रिरहेको कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेप्रति आक्रामक छ । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका लामिछानेको छानविनका लागि संसदीय समिति माग गर्दै आएको कांग्रेस समितिमा बैठकमा पनि लामिछानेप्रति आक्रामक हुने अनुमान गरिएको थियो । तर दिलेन्द्रप्रसाद बडुले मात्र सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन नसकिएसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदबाट बाहिरिनुपर्ने बताए । कांग्रेसका अरु सांसदले त्यसबारे खासै बोलेनन् ।
बरु उल्टै प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरले नै गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीमा कतै संलग्नता नदेखिएको दाबी गरे । उनले अहिलेसम्म लामिछानेविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण नदेखिएको तर्क गर्दै उनको बचाउ गरे । प्रहरी प्रमुखको तर्कले गृहमन्त्रीलाई नै लाभ पुर्याएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले समिति बैठकमा सहकारीको विषयमा केन्द्रित भएर जवाफ दिए । संसद्मा बोल्न पाए कांग्रेसले उठाएको सहकारी मुद्दाको विषयमा राम्ररी पढाउने अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेले समितिमा पनि यसलाई राम्रो प्राथमिकता दिएर आफूलाई निर्दोष देखाउने प्रयास गरे । समितिको यो बैठक रवि लामिछाने र रामहरि खतिवडाको जुँगाको लडाइमा मात्र सीमित भयो ।
