१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न सबै नेता एकजुट हुनुपर्नेमा रास्वपा सभापति लामिछानेको जोड भूकम्पले क्षतिग्रस्त जापानको एक भवनबाट २५ बिरालालाई उद्धार गरियो मे र जुनको गर्मीका कारण इङ्ल्यान्डमा दुई हजार ८७७ अतिरिक्त मृत्यु : सरकार सात जना फरार प्रतिवादी पक्राउ सर्वोच्चको आदेशपछि बिर्तामोडको सडक विस्तार हाललाई स्थगित देशभर बढ्दो हिंसापछि राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल तुलसीपुरमा निर्मित आँखा अस्पतालको उद्घाटन आपसी सद्भाव, एकता र सहकार्यलाई कायम राख्न शेरबहादुरको आग्रह चौध लाख बढीका भन्सार छलीका सामान बरामद मन्त्री चौधरीसँग विश्व खाद्य कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक लोधीको भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छ महिनाभित्र विधान र एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने लोसपाको निर्णय



अ+ अ-

धनुषा । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आगामी छ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा बसेको लोसपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्न आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जिल्लादेखि वडासम्म पार्टीको पुनःगठन गरी सुदृढीकरण अभियान चलाउने बताउनुभयो ।

लोसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छैन । सरकारमा रहँदा लोसपा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, मधेश आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको मुद्दाबारे मौन थियो । तर वर्तमान सरकार तथा गठबन्धनमा सहभागी नभएको लोसपाले पुनः ती मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले वर्तमानमा अपुरो संविधान संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान सहितका नागरिकता समस्या समाधान गर्न र मधेश आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग सरकारसँग गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ठाकुरले राजेन्द्र महतोले पार्टी छोडेपछि पार्टीलाई हित नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीभित्र बसेर पार्टीको विना कुनै अनुमति लिएर कार्यक्रम गर्छ कोही भने त्यो गए के हुन्छ ?”

महतोको अभियानले मधेसमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो पछि देखिने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय गठबन्धनमा नरहे पनि मधेस सरकारमा रहेको प्रश्नमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश र सङ्घ फरक–फरक व्यवस्था रहेकाले सङ्घकै नजरले सबै ठाउँमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा अहिले अवस्था फरक रहेको बताउनुभयो । विगतदेखि अहिलेसम्म लाभको पदमा बसेका राजनीतिकर्मी र उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि लोसपाले माग गरेको छ ।