१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो, ४० अर्ब ४४ करोड विनियोजन रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईबारे प्रमाण बुझ्न सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा नेता माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ । आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु हरि फुँयाल र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवास काण्डमा किन मुद्दा नचलाएको भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च आदेशसंगै अब अख्तियारले उक्त कागजात पठाउनुपर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।  मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो । अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।