१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की नेपाल-चीन वैज्ञानिक सहकार्य अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड नेप्से परिसूचक १२.२६ अङ्कले घट्यो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका वचतकर्ताद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्दैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति, बिसंगतीलाई हटाई सम्मानित र जवाफदेही बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रीत रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले आफ्नो एक मात्रै ध्यान पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाफदेही बनाई गरिमालाई उच्च राख्नु तर्फ रहेको बताउनुभएको हो । पत्रकारिकता क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति र अनुशासनहिन गतिविधिहरुलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो अर्जुनदृष्टि रहेको उहाँको भनाई छ । संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताप्रति आफुले सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै शंका नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरुले भोग्ने गरेको प्रेस पासको समस्या समाधान गर्न आफुले ध्यान दिएको बताउनुभयो । प्रेस पास नविकरण हुलाक कार्यालयबाटै गर्न सकिने निर्णय गराएको उहाँको भनाई छ । प्रेस पास वर्षैपिच्छे नविकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रेस पासको अवधि न्युनतम पाँच वर्ष पुर्याउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रक्रिया अगाडी बढाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, पत्रकारिकता क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि पत्रकारका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

उहाँले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु पौष मशान्तसम्म नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वर्षभरी नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा केवल टिभीलाई पनि दिन सकिने गरी कार्यविधि बनाउने तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको कोष वृद्धि गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले जुन सुचनाको माध्यमबाट हिंसा, अशान्ती, द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा सोच्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउने तर्फ आफ्नो ध्यान गएको बताउनुभयो । सोसल मिडियाहरुपनि कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विश्वभर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नेबारे छलफल चलेको भन्दै उहाँले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले दश करोड रुपैँयाको पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने पनि बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।