२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वः आईजीपी कार्की काठमाडौं महानगरपालिका ‘सडकआश्रित मानवमुक्त’ घोषणा सवारी साधनको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु १९ जिल्लाका तीन हजार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने अमेरिका–इरान युद्धको छायाँमा समूह ‘जी’ विद्युत् महुसुल बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र म्यारियट इन्टरनेसनलबीच होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय सह–संयोजक अर्डिनेटरबीच भेटघाट साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै निर्वाचन आयोग : प्रचण्ड–माधव पक्ष सशंकित



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान गएपछि नेकपाका दुवै पक्ष सशंकित भएका छन् ।आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाइएपछि केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष सशंकित बनेको हो ।

नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन परेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न कुनै प्रक्रिया चलाएको छैन । विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा नेकपाका एउटा पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल शुरुदेखि सशंकित थिए । विवाद टुंगो नलगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता विषयमा आइतबार छलफल गरेपछि सो पक्षले आयोग स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउँदै प्रतिगमनको चक्रब्यँहमा फसेको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्ने शक्ति गुमाउँदै आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिनतिर लागेको देखियो’, कार्यक्रममा सहभागी सो पक्षका कानुनविद् एवं पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भने– ‘हाम्रो पक्षले माघ २० गते आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिँदादिँदै पनि आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिन खोजेको आभाष भएको छ ।’आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिकरूपमा अब नेकपा र सुर्य चिह्न कुनै पनि पक्षलाई दिन गाह्रो हुने देखिएको पनि उनको भनाइ रहेको छ ।

नेकपाका प्रचण्ड र माधव पक्षले गरेको आधिकारिकता दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा प्रवेश गरेको धारणा राखेको आयोगले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु आयोगको स्वतन्त्र निर्णयमाथि प्रश्न उठेको पनि पूर्वमहान्याधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।यसैबीच आयोगले विवाद निरुपण गर्नुको साटोे नेकपा र सुर्य चिह्नसमेत ‘फ्रिज’ (निस्क्रिय) हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।