काठमाडौँ । विधि निर्माणका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभासँगसँगै जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बखत पनि बन्द नहुने प्रकृतिको राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालिन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको छ । दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुने भएकाले होला राजनीतिका खेलाडी र आम सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रियसभा अलि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यस प्रकारको अनुभूति छवर्षे कार्यकाल सकाएर यही फागुन २० गते बिदा हुन लाग्नुभएका उक्त सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामा पनि रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यकालका उपलब्धि र अनुभवका सन्दर्भमा उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०का वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवाल र समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण:
राष्ट्रियसभाको छवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषयहरू यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् रु समग्रमा आफैँले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?
संसदको कार्यभार मुलतः विधि निर्माण नै हो । हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मुलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ । यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयकहरू र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितोरूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ । सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन् । अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन । हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन् ।
समय मूल्यवान छ । हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन् । समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ । त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ । विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ । समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन् । हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन ।
विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन । हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन् । सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला । मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ । आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ?
हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ । सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो । मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ । पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुपर्यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो । अरू विकल्प हामीसँग छैन ।
संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसद्मा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृङ्खला चलेको देखिन्छ । के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ?
संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन् । कतैकतै एउटै सदन पनि छ । आफ्नाआफ्ना अभ्यास छन् । दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन ९चेक एण्ड ब्यालेन्स०का लागि हो । विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्को संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो । कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ । राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद । तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन । राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालिन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवालहरू उठाइरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ ।
अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन । आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन । कुनै एक संसद् नहुँदा अर्को संसद्मा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ । यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ । ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस् । बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ ।
सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ । तपाईँको अनुभव कस्तो छ ?
यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा हो । नत्र संसद् किन चाहियो रु सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो । त्यसरी हँुदैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन् । सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस् । सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ । सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो । सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ ।
राजनीतिमा लागेर यति माथिल्लो पदमा पुग्छु भन्ने त लागेको थिएन होला तर पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिदेखि राज्यको अतिविशिष्ट पदमा समेत पुग्नुभयो । छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो । समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ?
पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ । राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन् । एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन । जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउनेमात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुपर्यो । पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ ।
सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ । म किन नहुने भन्ने वातावरण छ । मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन । अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ । यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन । नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ । समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ । सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । कतिपय पदहरू खाली छन् । विगतमा पनि त्यस्तै भयो । दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुराहरु मात्र होइन । दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने कामहरू पनि भए । विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर साना–साना भएर संविधानसभाको बेलामा घटनाहरू भएका छन् । त्यो स्थिति नआओस् । हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन ।
मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ । म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ । कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो । अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला ।
राज्यका तीन अङ्गका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ?
संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ?
सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन । बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ । तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ । दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ?
म मुलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु । फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो । पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु ।
