७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ केही आएन: एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ कार्यक्रमहरु नभएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षको कपि पेस्ट जस्तो मात्र लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ भिजनका केही पनि कार्यक्रम नभएको बताउनु भयो । उहाँले देशको समृद्धि सम्बन्धित व्यवस्थित योजना नरहेको, अर्थतन्त्रका आजका समस्या र समग्र देशका समस्या समाधान गर्ने ल्याकत बोक्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आजका अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्नसक्ने सिद्धान्त र प्राथमिकता नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘के सरकारले प्रश्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा सांसदहरुले सघन छलफल गर्न पाउलान् ? यो प्रश्न कायम नै छ । के सांसदहरुले राखेका विषयले स्थान पाउला ? के सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा नै बजेट बन्छ की बन्दैन ? यो परम्परागत भन्दा भिन्न छ होला ? गठबन्धनका मन्त्री, पहुँचवाला सांसद भन्दा माथि उठेर प्राथमिकता र सिद्धान्तअनुसार बजेट आउला ? यसको लागि के सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यि सबै विषयलाई समेट्न सक्ला ? के यसले आजका अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्नसक्छ ? के यसले लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नसक्छ ? आज उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । यो सिद्धान्त र प्राथिमिकता पेस गर्दैगर्दा भोलि आउने बजेटले यि सबै कुरालाई समेट्न सक्छ की सक्दैन । यि सबै प्रश्नहरु प्रश्नकै घेराभित्र छन् । सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षको कपि पेस्ट जस्तो मात्र लाग्छ । नयाँ भिजनका साथ केही कार्यक्रम देखिँदैन । देशको समृद्धि सम्बन्धित व्यवस्थित योजना देखिँदैन, अर्थतन्त्रका आजका समस्या र समग्र देशका समस्या समाधान गर्ने ल्याकत यसले बोकेको देखिँदैन ।’

उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुको समस्या तथा मिटरब्याजी पीडितका समस्याहरु समाधानका लागि कुनै पहल गर्न नभएको बताउनु भयो ।