२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्छ: गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले टिआरसी बिल किन पारित भइरहेको छैन ? किन अड्किरहेको छ भनेर सबैले कराइरहनुपर्‍यो नि । त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्दैन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गर्नैपर्छ । त्यो ऐन बनेर हामीले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनैपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नैपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यसमा मेरो अपिल छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाँडै नै प्रहरी समायोजन गर्ने तर प्रहरी समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी ऐनलाई विधेयकको रुपमा संसदमा प्रश्तुत गरी प्रहरी समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय राखेर नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन संशोधन विधेयक प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै