२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्छ: गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले टिआरसी बिल किन पारित भइरहेको छैन ? किन अड्किरहेको छ भनेर सबैले कराइरहनुपर्‍यो नि । त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्दैन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गर्नैपर्छ । त्यो ऐन बनेर हामीले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनैपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नैपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यसमा मेरो अपिल छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाँडै नै प्रहरी समायोजन गर्ने तर प्रहरी समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी ऐनलाई विधेयकको रुपमा संसदमा प्रश्तुत गरी प्रहरी समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय राखेर नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन संशोधन विधेयक प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो ।