७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्छ: गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले टिआरसी बिल किन पारित भइरहेको छैन ? किन अड्किरहेको छ भनेर सबैले कराइरहनुपर्‍यो नि । त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्दैन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक हामीले पारित गर्नैपर्छ । त्यो ऐन बनेर हामीले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई नयाँ ढंगले फेरि पूर्णता दिनैपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नैपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनेगरी, राष्ट्रमा मेलमिलाप कायम हुनेगरी र दिगो शान्ति कायम हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । यसमा मेरो अपिल छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाँडै नै प्रहरी समायोजन गर्ने तर प्रहरी समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी ऐनलाई विधेयकको रुपमा संसदमा प्रश्तुत गरी प्रहरी समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय राखेर नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन संशोधन विधेयक प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो ।