२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सरकारी कर्मचारीसहित एक सय ७२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा जिल्लाको सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित एक सय ७२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

दमक नगरपालिका–१३ र १४ मा रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपीनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक जग्गाका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने तीन सय ९७ रोपनी आठ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सो जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा घुसाइ न्यूनतम मूल्याङ्कन रु ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार आठ सय ४९ कायम हुन आउने देखिएको छ ।

सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका कर्मचारी १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ कर्मचारी, नापी कार्यालय दमक झापाका सात, सरकारी जग्गा हालसाबिक गरी दर्ता गर्ने ३६ र बिगो असुल तथा जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनाका लागि एक सय आठ जना गरी कूल एक सय ७२ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन नापी प्रमुख स्व शशिकान्त झा र निजको श्रीमती अनारदेवी झाविरुद्ध रु ३० करोड दुई लाख ७१ हजार नौ सय २६ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

सोही कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकमार न्यौपानेविरुद्ध रु दुई लाख तीन हजार एक सय पाँच, प्रमुख नापी अधिकृत स्व संसारनाथ पाण्डे र निजको श्रीमती सावित्री पाण्डेयविरुद्ध रु ६७ हजार सात सय सात बराबरको बिगो दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । रासस