१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत, चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छन्दुमा वार्ता गर्ने हिरासतबाट रविको चेतावनी- हामीले विश्वास गरेको निलो क्रान्तिको रंग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी रिहा एनपीएलको टिकटदर सार्वजनिक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने अधिकांश आदिवासी जनजाति पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छः देउवा चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ वैशाख २६ गते रिलिज हुने, अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहकाे नाैलाे अभ्यास : गोरु पाल्नेलाई पाँच हजार अनुदान



अ+ अ-

वालिङ (स्याङ्जा) । स्याङ्जाको वालिङ–५ वडा कार्यालयले हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । बढ्दो यान्त्रिकीकरणसँगै गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएकाले ‘हल गोरु पालन प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धनामत्मक’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई रु पाँच हजार अनुदान उपलब्ध गराउने वडाअध्यक्ष छविलाल आलेले बताउनुभयो ।

हाते ट्र्याक्टर तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण पुस्तौँदेखि चल्दै आएको हाम्रो परम्परा पनि हराउँदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडाले अभियानका रुपमा हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको उहाँले बताउनुभयो । “नयाँ पुस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा गोरुपालनका लागि वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो परम्पराको संरक्षणका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वडास्तरीय स्वीकृत योजनाबाट वडाभित्रका हल गोरु पालेका किसानलाई अनुदान दिइने उहाँले बताउनुभयो । वडाभित्र अनुमानित ५०–७० हल गोरु हुनसक्ने अनुमान वडाको छ । “कृषि प्रयोजन तथा प्राङ्गारिक मलका लागि गोरु पाल्दै आउनुभएका किसानलाई गोरुको संरक्षण तथा प्रोत्साहनस्वरुप न्यूनतम रु पाँच हजार उपलब्ध गराउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हल गोरुपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन वडामा अनुदानका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।”

किसानले गोठमा हलगोरुसँग स्पष्ट देखिने गरी खिचेको तस्बिर, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, कृषि प्रयोजनका लागि एक महिनाअघि हलगोरुको व्यवस्था गरेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने वडासचिव डोलजङ्ग गुरुङले बताउनुभयो । वडा कार्यालयले किसानको गोठमा हल गोरुपालन गरे/नगरेको, स्थानीय टोलबासी तथा जनप्रतिनिधिको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिइने सचिव गुरुङले बताउनुभयो । रासस