२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री दाहाल फेरी व्यूताउन खोज्दै !



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावका बारेमा पार्टी भित्र सकारात्मक रुपमा छलफल भै रहेको जनाउनु भएको छ ।आज दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ‘भू राजनीतिको सम्बेदनशिलताका कारण पनि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताबको सान्दर्भकिता बढेको छ । यस बारेमा पार्टी भित्र पनि सकारात्मक रुपमा छलफल भै रहेको छ ।’

उहाँले राजनीति सम्भावनाको खेल भएको जनाउदै फेरी मुलुका युद्ध वा अन्य कुनै हिसां नहोस भन्नेका सबै सचेत हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बिधेयकमा दलहरु , पीडित र अन्तराट्रिय समुदायको सहमति भै सकेको जनाउदै केही दिन भित्र नै संसदबाट पारित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘शान्तिप्रक्रिया टुङ्याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् राप्रपाल पनि साथ देओस । ‘

सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलो पटक अघि सार्नुभएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो प्रस्तावको विश्वका १ सय ३० राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए।




भर्खरै