५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने नेपाल टेलिकमद्वारा हुम्ला, नुवाकोट, रसुवा र बाराका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा टुजी र फोरजी सेवा… नेपालको विकास यात्रामा रुसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : नेता पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री दाहाल फेरी व्यूताउन खोज्दै !



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावका बारेमा पार्टी भित्र सकारात्मक रुपमा छलफल भै रहेको जनाउनु भएको छ ।आज दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ‘भू राजनीतिको सम्बेदनशिलताका कारण पनि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताबको सान्दर्भकिता बढेको छ । यस बारेमा पार्टी भित्र पनि सकारात्मक रुपमा छलफल भै रहेको छ ।’

उहाँले राजनीति सम्भावनाको खेल भएको जनाउदै फेरी मुलुका युद्ध वा अन्य कुनै हिसां नहोस भन्नेका सबै सचेत हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बिधेयकमा दलहरु , पीडित र अन्तराट्रिय समुदायको सहमति भै सकेको जनाउदै केही दिन भित्र नै संसदबाट पारित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘शान्तिप्रक्रिया टुङ्याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् राप्रपाल पनि साथ देओस । ‘

सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलो पटक अघि सार्नुभएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो प्रस्तावको विश्वका १ सय ३० राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए।




भर्खरै