७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन नेपाली सेनाको प्रष्टिकरण: संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ माइतीघर प्रदर्शनः फेरि पक्राउ परे निकोलस भुषाल राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री, को–को हुनेछन् सहभागी ? मनमोहक तनहुँको दुबुङ गाउँ विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दाल प्याकेजिङमा त्रुटिः ४० टन दाल नष्ट गर्ने कि परीक्षण गर्ने अन्योल



अ+ अ-

काठमाडौं । तीन महिनाअघि मोजाम्बिकबाट आयात गरिएको  ४०  हजार  किलो  रहर  दालको प्याकेजिङमा  त्रुटि  भेटिए  पनि  कारबाही गर्ने  विषयमा  अन्योल  बढेको  छ । दाल प्याक गरिएको बोरामा  उत्पादन मिति र उपभोग अवधि परिवर्तन  गरिएको  लेबल टाँसेको पाइएपछि  कारबाहीको  आधारका विषयमा अन्योल देखिएको हो । संयुक्त  बजार  अनुगमन  समितिले विराटनगर–७ स्थित जैसानी ट्रेड कन्सर्नको  दाल  गोदाममा  गत  फागुन १२  गते  नै  सिलबन्दी  गरेको  थियो । 

शिलबन्दीसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता  संरक्षण  कार्यालयले  तीन  लाख रुपियाँ जरिवानासमेत भराएको थियो । विदेशी   निर्यातकर्ता   ईटीजीमार्फत ५० लाख रुपियाँको ४८ टन दाल आयात  गरेको  जैसानीले  गत  मङ्सिर १७ गते भन्सार जाँचपासपछि दाल नेपाल भित्रिएको हो । ईटीजीले दाल निर्यात गर्दा गाफ्ता (टे«ड फिड बीमा प्रमाणपत्र, अनाज र  फिड  ट्रेड) प्रमाणपत्रसहित  जैसानीलाई पठाएको  थिया ।  आयातकर्ता  जैसानीलाई समेत   खाद्य   प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन र खाद्य आयात–निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयले  ।।।चारित्रिक  गुणस्तर अनुरूप अनुकूल  पाइएको’  भनेर  स्वीकृति  प्रदान गरिदिएको छ ।

तर  जैसानीले  आयात  गरेको  ४८ टनमध्ये  गोदाममा  फेला  परेको  ४०  टन दाल प्याकेजिङ  गरिएको  दुई  हजार  सात सय   बोराको   बाहिरी   भागमा दुईवटा लेबल  भेटिएको  छ ।  उत्पादक  कम्पनीले बोरामै  प्रिन्ट  गरेको  लेबलमा  सन्  २०१३ मा  उत्पादन  भई  २०१५  सम्ममा  दाल उपभोग गर्ने अवधि लेखिएको छ । बोरामा भएको त्यो प्रिन्टलाई छोप्ने अर्को लेबलमा  भने  सन्  २०२० मा उत्पादन भई  २०२२  मा  उपभोग्य  मिति  उल्लेख गरिएको  फेला  परेको  छ । खुद्रा बिक्रेता हुँदै आयातकर्तासम्म पुगेर गोदाम सिलबन्दी गरिएपछि दुई निकायबीच कारबाही  बढाउने  विषयमा  भने  अन्योल देखा परेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन् ।